कोरोना शाळा - गती,प्रगती आणि अधोगती
कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या प्रसारामुळे नुकत्याच 10 जानेवारी 2022 पासून इ.1ली ते 8वी च्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय झाला ; आणि शिक्षणाचे चक्र वेगळ्या गतीने फिरू लागले. महाराष्ट्र सरकारने शाळा कॉलेज बंद करण्याची सूचना आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची अधिसूचना एकाच दिवशी प्रसारित केली. यामध्ये विरोधाभास दिसतो. आपल्या राज्यात ,देशात शिक्षणाचा प्राधान्यक्रम कसा आहे यावरून आपली राष्ट्रीय ओळख तयार होते. जिथं शाळा बंद कराव्या लागतात त्या देशांमध्ये निवडणुका सुद्धा पुढे ढकलल्या पाहिजेत. आपल्या देशाचे राजकीय पक्ष म्हणाले नाहीत की निवडणूक पुढे ढकला, शिक्षण महत्त्वाचे आहे . शिक्षणासाठी SOP तयार करा. सर्वांनी आपण त्याचे पालन करू. पण तसं झालेलं नाही. करण शाळांपेक्षा राजकारण जास्त महत्वाचे आहे असा त्याचा अर्थ होतो. या निवडणुकांमध्ये हजारो लोक रस्त्यावर येणार नाहीत का ? एकमेकांशी बोलणार नाहीत का ? निवडणूक काळात प्रचार कसा होतो हे सर्वजण जाणतात. प्रचारात रात्री कशा घुमतात हे माहित असताना सुद्धा निवडणुका मात्र पुढे ढकलल्या जाऊ शकत नाहीत.
महाराष्ट्रासारख्या राज्यात तर ही अपेक्षा करणे साहजिक आहे की 30 पेक्षा कमी पटाच्या जवळपास निम्म्या शाळा असताना सुद्धा; या शाळा मात्र तातडीने बंद करण्याची भूमिका का घेतली गेली ?" हे कळत नाही. वाडी वस्तीवरच्या शाळा , दोन शिक्षकी , 30 च्या आसपास पट, गाव आणि गर्दी पासून दूर. लोकांची वर्दळ कमी तर, मग 50 % उपस्थितीने शाळा चालू ठेवायला काही अडचण नव्हती. आज आपण कोणत्या गोष्टींना प्राधान्यक्रम देतो; यावर आपल्या देशाचा विकास आहे . आज शिक्षणाला प्राधान्यक्रम नसेल तर विकास आणि गुणवत्ता केवळ कागदावर राहणार आहेत.
सेलिब्रिटिंनी कुरकुर केली शूटिंग चालू. पुजारी लोकांनी आंदोलन केले मंदिर सुरू आहेत, व्यापाऱ्यांनी संप केला व्यापार चालू . निवडणूक आणि राजकीय कार्यक्रम चालू आहेत मग शाळा का बंद आहेत ? शाळा बंद करण्याची खरी गरज होती का ? शाळा देखील टप्प्या टप्प्याने बंद करायला हव्या होत्या.
गावाची लोकसंख्या, दळणवळण, व्यापार , जमाव , बाजार, रहदारी याचा विचार करून शाळा बंद किंवा अंशतः बंद असा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकल प्राधिकरणाला द्यायला हवा होता . आपत्तीव्यवस्थापनमध्ये निर्णय घेणे हे महत्त्वाचे आहे, खबरदारी घ्यायला हवी , पण संसर्ग आणि मृत्यूदर यांचे प्रमाण देखील लक्षात घ्यायला हवे. तसेच वेगवेगळ्या देशातील संसर्ग आणि मृत्यूदर यांचाही अभ्यास करून लॉकडाऊन चा आणि शाळा बंद चा विचार करायला हवा होता. शाळेत येणे एक आठवडाभर ऐच्छिक करायला हवा होता . सर्वात शेवटचा पर्याय म्हणजे शाळा बंद करणे हा आहे.
मुलांच्या भवितव्याची आणि त्यांचे भविष्यातील नुकसान भविष्यात पुढच्या काळामध्ये दिसून येईल. सद्यस्थितीत पालक जागृत असून , आजारी मुलाला कोणीही शाळेत पाठवत नाही. आसपास आजारी व्यक्ती असले तरीही काही पालक आपल्या पाल्याला शाळेत पाठवत नाहीत , हे सर्वजण जाणतात. कोरोनाची खबरदारी सर्वजण घेतात. तरीही शाळा बंदचा निर्णय अति घाईघाईने घेतला असं वाटतं.
मागील लॉकडाऊन पासून सरकारने सुद्धा आतापर्यंत दोन वेळा शाळा उघडण्याचा जो प्रयत्न केला, तो भित्रट आणि मुलांना शिक्षणापासून दूर ठेवणारा वाटायला लागला आहे. सेलिब्रिटींनी चित्रपटगृह आणि नाटकं बंद पडत आहे अशी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ते पूर्ववत करण्यात आले. प्राथमिक शाळेत शिकणारी जास्तीत जास्त 30 % मुले असतील . त्यापैकी कितीजण कोरोना मधील तथ्य जाणतात? ज्यांच्याकडे खाजगी शिक्षणाची सोय आहे ते शाळा सुरु करा म्हणणार नाहीत. जी मुलं स्वतः अभ्यास करतात आणि ज्यांच्याकडे ऑनलाईन शिक्षणाची चांगली सोय आणि संधी आहेत ते देखील शाळा सुरू करण्यासाठी तगादा लावणार नाहीत. मग प्रश्न उरतो फक्त अंतिम, गरीब, दूर आणि शिक्षणाचा गंध नसणारा समाज आणि तो शाळा सुरू करा म्हणेल काय ? हा चिंतनाचा विषय आहे.
गरीब पालकांना आपलं मूल घरकामात मदत करत असेल तर अधिक बरं आहे. त्यामुळं शिक्षणाचा प्रवाह थांबतो. गरीब , शेतकरी, मजूर यांची मुलं हाताखाली कामाला उपयुक्त होतात त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण आणि गतीने शिक्षण ही केवळ काल्पनिक सत्य आहे . वास्तवात शिक्षण हे सक्तीने व्हायहल हवे. कोरोनाने अनेक बालविवाह केले. 2020 ला सहावीत असणारी मुले या किंवा पुढील वर्षी प्राथमिक शिक्षण संपल्याने पुढील शिक्षण खंडित करणार हे नक्की. कोरोनाची जमाव बंदी असल्या कारणाने मजूर, ऊसतोड मजूर , गरीब लोकांनी मुलींचे बालपणातच विवाह उरकून घेतले. मुलीचे लग्नाचे वय 21 करायला काही हरकत नाही पण प्राथमिक शाळेतील 14 वर्षे वयापासून 21 वर्षापर्यंत म्हणजे 7 वर्षे मुलींना सांभाळायची जबाबदारी कोणाची ? ही जबाबदारी शासन घेणार काय ? काम, मजुरी , या ठिकाणि मुलींना सुरक्षितता मिळेल काय? 2020 साली पहिलीत प्रवेशित असलेली मुले जून 2022 ला तिसरीत जाणार . त्यांच्या अध्ययन क्षमतांचे काय ? हे असेच वर्ष- सहा महिन्याने लाटांवर लाटा येत राहिल्या तर शिक्षण प्रवाह आणि गुणवत्तेची लाट संपूर्ण विरून जाईल. आम्ही शिक्षक म्हणून शाळेत जात आहोत. आम्ही ऑनलाईन शिकवू . ही फार मोठी जबाबदारी आहे ,असं नाही, पण "ऑनलाईन क्लास ला किती मुलं जॉईन झाली ?" हे शासन आणि प्रशासनाने आकडे गोळा करणे मात्र खेदाचे ठरणार आहे.
शाळा बंद करण्या आधी पर्यायी शिक्षणाची सोय करणे गरजेचे होते. स्वाध्याय, उपक्रम किंवा कृतीपुस्तक द्यायला हवे होते. मग मुलं अभ्यासाशी निगडित राहिली असती. पण काहीही असो शाळा मात्र रेग्युलर सुरू व्हाव्यात आणि मुलांचे शिक्षण अखंडित राहावे ही मनापासून इच्छा आहे. शाळा सुरू करण्यासाठी पालक , विद्यार्थी यांनी तयारी दर्शविली पाहिजे . आपण पालक दक्षता घेऊ आणि शाळा सुरू करू. पालकांच्या सहमतीने, स्थानिक प्राधिकरण , शाळा व्यवस्थापन समिती यांच्या सहमतीने शाळा हळूहळू बंद करायला हव्या होत्या. लाटांवर लाटा चालू राहिल्या तर आमची गरिबांची मुलं कशी शिकणार काय माहीत ?
शाळा सुरू करा म्हणून समाजाला आंदोलन करावे लागेल. समाज आक्रमक होईल तेव्हाच शाळा सुरू होतील . त्यानंतर गती, प्रगती आणि अधोगती या गप्पांना अर्थ राहणार
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
या ब्लॉगच्या होम पेज वरील कॅटेगरी (catagory ) वरील ऑप्शन ला जा आणि इतर ब्लॉग वाचा .आवडलेला ब्लॉग आपल्या मित्रांना ,सहकाऱ्यांना whatsapp, facebook द्वारे शेअर करा .
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
No comments:
Post a Comment