कोरोनाचा प्रादुर्भाव , त्याचे पुनरागमन आणि मुलांच्या भवितव्याशी खेळ
कोरोनाचे पुनरागमन होत आहे . मृत्यूदर कमी असला तरी कोरोना पॉजिटीव्ह पेशंट्स ची संख्या पुन्हा झपाट्याने वाढत आहे .ऑनलाईन पेक्षा ऑफलाईन अभ्यास अधिक चांगला .
या आधीच कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊनमुळे या शैक्षणिक वर्षात देशभरातील जवळपास 15 लाख शाळा बंद राहिल्या. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये मिळून 24 कोटी 70 लाख विद्यार्थ्यांचे शिक्षण यामुळे अडचणीत आले. भारतात आणि प्रगत महाराष्ट्रात देखील प्रत्येक चारपैकी केवळ एकाच विद्यार्थ्याला ऑनलाइन शिक्षणासाठीची आवश्यक साधने प्राप्त झाली होती. असा पाहणी अहवाल युनिसेफने जाहीर केला आहे. जगभरातील मुलांच्या भवितव्याची चिंता वाहणाऱ्या युनिसेफने मार्च 2020 ते फेब्रुवारी 2021 या कालावधीत जगातल्या 14 देशातील शाळा बंदच राहिल्या आणि त्याचा फटका जगातील 88 कोटी 80 लाख विद्यार्थ्यांना बसला असे आपल्या अहवालात म्हटले आहे. भारतात केवळ 24 टक्के कुटुंबांमध्ये इंटरनेटची जोडणी उपलब्ध आहे. त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण प्रभावी झाले नाही असे हा अहवाल स्पष्टपणे नमूद करतो. विद्यार्थ्यांमध्ये आढळून आलेल्या या तफावतीचा परिणाम म्हणून अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित होण्याची होण्याची शक्यता त्यांनी अहवालात व्यक्त केली आहे. कोरोनोत्तर जग कसे असेल यावर जगभरात अनेक मंडळींनी चर्चा सुरू केल्या आहेत. सकारात्मक दृष्टीने बघणाऱ्या अनेकांनी ऑनलाइन शिक्षण पद्धती कशी प्रभावी ठरेल आणि भविष्यात हेच मुख्य शिक्षण होऊन जाईल वगैरे गोष्टींवर बरेच लेखन आणि भाषण केलेले आढळून येईल. मात्र प्रत्यक्षात तिथे इंटरनेटची जोडणी आहे किंवा नाही , नसेल तर काय पर्याय आहेत ? याचा विचार करायच्या बाबतीत मात्र ही तज्ञ मंडळी फार काही बोलत नाहीत. त्यांनी हे ही लक्षात घ्यायला हवे होते की भारत हा खेड्यांचा प्रदेशही आहे. दुर्गम भागात खूप मोठी लोकसंख्या आहे आणि इंटरनेट नावाची जादू त्यांच्यापासून अजूनही शेकडो किलोमीटर लांब आहे. याचा अंदाज न बांधता त्यांनी उपाय सुचवला. ही परिस्थिती देशातील शिक्षण तज्ञांची. कोरोना परिस्थितीला ते अभूतपूर्व मानतात हे योग्यच. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या भल्याबुऱ्या मंडळींनी आपापल्या पद्धतीने यावर तोडगा सुचवला. केंद्रीय आणि राज्या राज्यांच्या सरकारला यातील जो आवडला किंवा ज्या अधिकाऱ्याला जो बरा वाटला त्याची अंमलबजावणी ठीकठिकाणी सुरू झाली. महाराष्ट्रात शाळा बंद पण शिक्षण चालू असे भरतवाक्य राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून बोलले गेले. शिक्षण क्षेत्राची जबाबदारी असणाऱ्या मंडळींसाठी आमचे हे शिक्षण "चालू" कसे आहे हे दाखवण्याची सुवर्णसंधीच आली होती. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे वाक्य हाच आदेश म्हणून शिक्षणाला चालू ठेवण्यावर खूपच भर दिला. देशातील इतर राज्यांपेक्षा प्रगत राज्य असल्यामुळे महाराष्ट्रात इंटरनेटची जोडणी इतरांपेक्षा चांगली होती. परिणामी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने ऑनलाईन शिक्षणाला साथ देतील असा अधिकारी मंडळींचा अंदाज असावा; पण महाराष्ट्रातले असली तरी ही मुले भारतीय आहेत आणि मुलांना श्रीकृष्णाचा अवतार मानला जातो. शाळेत जाऊन शिकायचे नाही म्हटल्यानंतर मुलांनी या ऑनलाईनचा चांगलाच फायदा उठवला. शिक्षकांचे शिकवणे सुरू झाले की त्यांना म्यूट करून स्वतःचा फोटो मोबाईलला जोडून मुले खेळण्यात दंग होऊ लागली. मुलेही काही शंका विचारत नाहीत म्हटल्यानंतर अजून या नव्या तंत्रात न रुळलेल्या शिक्षक मंडळींना चांगलीच संधी लाभली. जेव्हा मुलांची चाचणी घेतली गेली तेव्हा त्यांना काहीच समजले नाही हे वास्तव पालक आणि शिक्षक सर्वांना समजून चुकले. पालकांच्या मोबाईलवर मुले फार काळ अडकून पडू लागल्याने पालकांचीही गोची होत होती. त्यांनी शिक्षणाच्या वेळा आपल्या सवयी सवडीप्रमाणे ठेवण्यासाठी विनंती केली. अनेक पालक दिवसभर रोजगारावर जायचे. त्यामुळे मग ऑनलाईन रात्र शाळा सुरू झाल्या. मुले ऐकत आहेत की पेंगत आहेत याचा अंदाज न आलेले शिक्षक शिकवत राहिले आणि आपण काय शिकतोय याचा कोणताही अंदाज नसणारी मुले, कितवा धडा सुरू आहे? इतकी माहिती घेण्यात तेवढाच रस घेऊ लागली. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांना वर्ष संपत आले तरी अद्याप पटावरची गतवर्षीची मुले कोण आहेत याची नीटशी माहिती नाही. ऑनलाईन वर्गात कोण हजर होते आणि कोण नव्हते याचाही पुरेसा अंदाज त्यांना आलेला नाही. अरे रेंज आहे का ? माईक म्यूट करा आणि मध्ये बोलू नका असं सांगण्यात 45 मिनिटे ऑनलाईनवर संपायची .
महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात ही अवस्था असेल तर उर्वरित देशाची काय स्थिती? याचा केवळ विचारच केलेला बरा. दिल्लीसारख्या ठिकाणी सरकारने गांभीर्याने घेतले. तिथे काही वेगळे प्रयत्न झाले. मात्र देशात शिक्षण नावाचा केवळ फार्स केला गेला. शिक्षकांच्या संघटनांच्या सामुहिक दबावापुढे बळी पडलेल्या शासन यंत्रणा वर्ग भरवण्याचे धाडस करू शकल्या नाहीत. त्यांच्या कलाने घेत त्यांनी गाडा इथपर्यंत रेटला आहे. युनिसेफ जेव्हा आपला अहवाल देत आहे त्याच वेळी देशातील शिक्षण व्यवस्थेची परिस्थिती भारत सरकार सुद्धा आपल्या पद्धतीने नोंदवून घेत आहे. त्यासाठी जबाबदारी शिक्षकांवर सोपवून अगदी जातनिहाय गणना करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे. ज्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात घेऊन मायेने शिकवायचे, त्यांचे शिकवण्याचे तास कमी करून या पाहणीची जबाबदारी सरकारने त्यांच्यावर सोपवली आहे. मध्यंतरीच्या काळात टीव्ही माध्यमांचा प्रभावी वापर करून सर्वांच्या पर्यन्त शिक्षण पोहोचवता येईल असाही थोर विचार करून झालेला आहे. शिकवण्याच्या या प्रक्रियेत शारीरिक शिक्षण , कला शिक्षण आणि मुलाच्या व्यक्तिमत्त्व विकासासाठीचा कोणताही विचार सरकारला करता आला नाही. त्यावर मर्यादा देखील आल्या ; आणि तसे करणे शक्य नव्हते हेही सत्यच. पण आता या विद्यार्थ्यांना पुन्हा पुढच्या वर्गात ढकलायचे की हे शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असे म्हणायचे? 24 टक्के विद्यार्थ्यांच्या कडे इंटरनेट जोडणी होती आणि त्यांनी सर्वांनी त्याचा पुरेपूर लाभ घेतला असे जरी म्हटले तरी सरकारच्या भाषेत उत्तीर्णतेसाठी किमान 35 टक्के गुण आवश्यक असतात. परीक्षेला बसण्यापूर्वीच आपण नापास झालेलो आहोत.
रवींद्रनाथ टागोर यांचे शांतिनिकेतन हे केवळ कागदावरच राहिले आहे . अकॅडमीच्या नावाखाली नुसतं कोंडलं जातं आणि बोटावर मोजण्याइतपात मुलांची जाहिरात करून बक्कळ फी गोळा केली जाते . या आधी अनेक तज्ज्ञांनी शिक्षक, विद्यार्थी आणि निसर्ग यांच्या सानिध्यातून योग्य शिक्षण होते असे प्रयोग सिद्ध केले आहेत .गेल्या वर्षी दै. तरुण भारत ने याच विषयावर लिहिताना विद्यार्थ्यांसमोर केवळ निसर्ग आणि पालक हे दोनच घटक आहेत आणि त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून शिक्षण तज्ञांनी एक कृती अभ्यासक्रम द्यावा असे सुचवले होते. अर्थातच सरकारला असे नवोपक्रम राबवायला अडचणी येतात . पण अशा उपायांऐवजी काही वेगळे प्रयोग करण्यात अनेक अधिकाऱ्यांमध्ये फार उत्सुकता असते. पण त्यांचा प्रयोग विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ ठरतोय त्याचे काय असं राहून राहून वाटतंय ?
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
या ब्लॉगच्या होम पेज वरील कॅटेगरी (catagory ) वरील ऑप्शन ला जा आणि इतर ब्लॉग वाचा .आवडलेला ब्लॉग आपल्या मित्रांना ,सहकाऱ्यांना whatsapp, facebook द्वारे शेअर करा .
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
##################################
No comments:
Post a Comment