पूर्वतयारी करण्याच्या जिल्हा परिषदांना सूचना
शाळेची घंटा वाजणार दिवाळीनंतर , शाळा - कॉलेजेस सुरू करण्यासाठी पूर्वतयारी करण्याच्या जिल्हा परिषदांना सूचना .
फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्रासह देशात कोरोना महामारीस सुरुवात झाली. 15 मार्च पासून महाराष्ट्रात लॉकडाऊन झाले. त्याचा पीक पॉईंट सप्टेंबर ठरला. सप्टेंबर अखेरीस रुग्णवाढीचा दर उच्चांकी होता .
पाच ऑक्टोबरपासून हळू हळू रुग्ण वाढीचा आलेख घसरला आहे.आता शासनाने आणि जनतेने देखील सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे . कोरोना महामारीचा उतरता आलेख पाहता , राज्यातील गेले सात महिने बंद असलेली शाळा, कॉलेज पुन्हा सुरु करण्यासाठी शासनाकडून हालचाली सुरु झाल्या आहेत. नोव्हेंबर मध्ये शाळा सुरू होतील अशी आशा आहे .
शाळा सुरू झाल्यानंतर राज्यात 300 जि.प.च्या शाळा मॉडेल स्कुल बनण्यात येणार आहेत तर प्रत्येक जिल्हा परिषद प्रत्येक केंद्रात मॉडेल स्कुलची योजना करणार आहे .त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या मॉडेल स्कुलची संख्या वाढवणार आहेत .सांगली जिल्ह्यातील प्रत्येक केंद्रात एक आशा १३६ प्राथमिक शाळा 'मॉडेल स्कूल' बनविण्यात येणार असल्याचा निर्णय सांगली जि.प. ने घेतला आहे. मॉडेल स्कुलचा विचार करताना
प्रत्येक केंद्रातील किमान एक अशी शााळा की ज्या शाळेचा पट जास्त व क्रीडांगण पुरेसे असलेली पहिली ते सातवी/ आठवी ची शाळा मॉडेल स्कूलसाठी निवडण्यात येणार आहेत . उर्वरित शाळा हळू हळू परिपूर्ण केल्या जाणार आहेत. शैक्षणिक गुणवत्तेच्या अनुषंगाने या शाळानिवडण्यासंदर्भात सूचित केले आहे . त्यानंतर सर्वच शाळा मॉडेल स्कूल बनबिण्यासाठी पावले टाकले जातील. तसेच महत्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषद शाळेतील जनरल रजिस्टर नमूना १ हे , ६० वर्षापूर्वीपासूनचे शाळा सोडल्याचे दाखले स्कॅनिंग करण्याचे नियोजन केले आहे . याचा फायदा सर्व शाळा आणि मुख्याध्यापक यांना होणार आहे.
शाळेचा पट वाढविणे, अभिलेखे अद्ययावत करणे, पालकांशी समन्वय, शालेय परिसर स्वच्छता ठेवणे, या दष्टीकोनातून शिक्षकांनी शाळेत उपस्थित रहावे, असे देखील ठरले आहे. शाळा सुरू होण्यापूर्वी 50% शिक्षकांनी दररोज ११ ते २ या वेळेत शाळेत हजर राहण्यासंबंधी सूचना शिक्षण विभागाला देण्यात आल्या आहेत ,असेही समजते . जिल्हा परिषदेत शुक्रवारी 23/10 /2020 रोजी शिक्षण समिती सभा झाली . शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शासन निर्देश महत्वाचे आहेत, हा मुद्दा महत्वाचा होता .
राज्यातील सर्वच जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या अत्यंत कमी झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्व शाळा, कॉलेज सुरु करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्याबाबतच्या सूचना जिल्हा परिषदेसह संबंधित शिक्षण विभागास दिल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांचे सॅनिटायझेशन करण्याचे निर्देश सर्व सीईओ ना राज्य शासनाने दिले आहेत . १५ नोव्हेंबर रोजी दिवाळीची सुट्टी समाप्त होत असल्यामुळे राज्य शासनाचे १६ नोव्हेंबरपासून शाळा सुरु करण्याचे नियोजन सुरु आहे. परंतु दि.29/10/2020 च्या बैठकीनुसार राज्यातील शाळा -कॉलेजेस दिवाळीनंतर सुरू होतील.
प्रथम इयत्ता 11 वी चे प्रवेश, पदवी व पदविका यांच्या लास्ट इयरच्या राहिलेल्या परीक्षा .त्यानंतर उर्वरित अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा . मग 9वी ते 12 वी चे कॉलेज सुरू होतील.मग टप्प्याटप्प्याने खालचे वर्ग सुरू करावे लागतील. त्यासाठी कोरोना ड्युटीवरर असणाऱ्या शिक्षकांना कोरोना ड्युटीतून मुक्तता करून पूर्णपणे शिक्षण विभागाकडे काम करण्यास आदेशीत करायला हवे .
शाळा सुरू करतांना प्रथम उच्च शिक्षणाचे वर्ग सुरू व्हावेत ,नंतर टप्याटप्प्याने खालचे वर्ग सुरू व्हावेत अशी अपेक्षा आहे .ताशा सूचना निर्गमित व्हाव्यात .29 ऑक्टोबर 2020 च्या निर्णयाने सर्व स्तरातील शिक्षकांमध्ये संदिग्धता निर्माण झाली आहे .
तथापि राज्यातील शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित राहण्याबाबत मार्गदर्शक सुचना देणारा दि. 29 ऑक्टोबर 2020 चा शासन निर्णय संदिग्ध व अनाकलनीय आहे. असे काही शिक्षक संघटनांचे मत आहे .राज्यातील शाळा, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था दि. 31 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी व नियमित वर्ग घेण्यासाठी बंद राहतील अशा सूचना शासन निर्णयात दिलेल्या असून 1 नोव्हेंबर पासून शाळा उघडणार का असा प्रश्न राज्यातील शैक्षणिक संस्था व मुख्याध्यापकांना पडला आहे. व्हॅक्सीन आल्याशिवाय शाळा, महाविद्यालय उघडू नये अशी मागणी पालकांकडून होत असतांना 50 टक्के शिक्षक, शिक्षकेतरांना शाळेत उपस्थित राहण्याची सक्ती करणारा शासन निर्णय तातडीने मागे घ्या अशी मागणी आमदार कपिल पाटील व शिक्षक भारतीने केली आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये शिक्षक शिक्षकेतरांना प्रवेश देण्यापूर्वी शाळांचे निर्जंतुकीकरण करणे, हँडवॉश, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देणे, सहा फुट अंतर ठेवणे, 3 ते 4 तासानंतर सॅनिटायझेशन करणे, शाळेत प्रवेश करतांना थरमल स्कॅनरने तापमान तपासणे, अध्यापन साहित्य, संगणक, लॅपटॉप, प्रिंटर या उपकरणांचे 70 टक्के अल्कोहल वाईफने निर्जंतुकीकरण इत्यादी बाबींचा समावेश केला आहे. या संपूर्ण व्यवस्थेसाठी शैक्षणिक संस्थाना किमान 25 हजार ते 1 लाखापर्यंत खर्च येणार आहे. त्याची कोणतीही आर्थिक मदत शासनाने जाहीर केलेली नाही. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या प्रमुखांची परवानगी न घेता शाळा सुरु करणे म्हणजे लहान मुलांच्या आयुष्याशी खेळ केल्यासारखे होईल. शासनाने विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना व्हॅक्सीन दिल्याशिवाय बोलावू नये.अशीही चर्चा होत आहे .
#####################################
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
इतर आणखी काही लेख वाचण्यासाठी माझ्या
bhausahebmahanor.blogspot.com
एखादा ब्लॉग आवडल्यास , पोस्ट वाचताना उजव्या कोपऱ्यात वरील ऑपशन(तीन टिंब ) वर जाऊन आपल्या मित्रांना whatsapp किंवा facebook द्वारे share करु शकता.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
दिवाळी सुट्टी २३ नोव्हेंबर पर्यंत आहेत... सुट्टीपत्रक नुसार....मग १५ नोव्हेंबर कसे ???
ReplyDelete