कोरोनाने केली मजूर आणि कामगारांची फरफट

स्थलांतरित मजुरांना कोरोनाचा मोठा फटका ; कोरोना लॉक डाऊन चा परिणाम 


                    2020 च्या जानेवारीपासून कोविड19 (कोरोना ) ने जगात धुमाकूळ घातला आहे . जगातील प्रमुख दहा देशामध्ये  भारताचा कोविड 19 च्या प्रदूर्भावमध्ये दहावा नंबर लागतो.  याचे दूरगामी परिणाम सर्वच क्षेत्रावर होणार आहेत , परंतु सध्या तरी स्थलांतरित कामगार आणि मजूर यांच्यावर जास्त परिणाम दिसत आहेत . स्थलांतरित कामगारांची संख्या देखील फार मोठी आहे. महाराष्ट्रातून जवळ जवळ सव्वा ते दीड कोटी मजूर स्थलांतरित झालेले आहेत.


दररोज काम करून आठवड्याला पगार घेऊन जगणारा मजूर शहरात अधिकाधिक एक महिनाभर तग धरू शकतो.उधार उसनवारी करून अजून दोन आठवडे. त्यानंतर मात्र त्यांना शहरात जगणं मुश्कील वाटू लागलं. तेव्हा त्यांनी आपले  बिऱ्हाड उचललं ;तेही अर्धे .


लॉकडाऊन झाल्यानंतर काही दिवसांनी आपल्यालाही आता  स्थलांतर करावे  लागणार , हे कळताच  मुंबई येथे  मजुरांना लॉकडाऊन दरम्यान जनता कर्फ्यू मोडावा लागला .अनेक मजूर शासनाची व प्रशासनाची वाट न पाहता मिळेल त्या मार्गाने स्थलांतर करू लागले. प्रसंगी खाजगी वाहन भाडोत्री वाहन , मोटर  सायकल ,सायकल यावरून मजुरांनी  स्थलांतर सुरू केले. काहींना कोणताच पर्याय नव्हता, तेव्हा अनेक जणांनी पायी प्रवास सुरू केला. या स्थलांतरात मध्ये आबालवृद्धांसह  सर्वांचा समावेश होता. मुंबईहून महाराष्ट्रातील मजुरांनी सरासरी 400 ते 800 किलोमीटर पर्यंत पायी प्रवास केलेला आहे .दररोज काम करून जगणारा मजूर शहरात आता मात्र तग धरू शकत नाही हे कळलं तेव्हा  मजूर  चोरून प्रवास करू लागले . आडवाटेने ,रेल्वे रुळावरून प्रवास सुरु केला.


आज स्थलांतरित झालेल्या मजुरांच्या जवळ त्यांच्या संसारोपयोगी वस्तूपैकी केवळ आणि केवळ जीवन जगण्या पुरतेच साहित्य त्यांनी सोबत घेतलेले आहे. स्थलांतरित लोकांनी  त्यांच्या अनेक दैनंदिन वस्तू कामाच्या ठिकाणी ठेवून ते गावी निघाले आहेत , आलेले आहेत. काहींनी तर गबाळ  देखील आणलेलं नाही . ज्या मजुरांच्या जीवावर व्यवसायिक, उद्योजक, कारखानदार मोठे झाले त्यांनी हात वर करून आपली जबाबदारी शासनावर ढकलली . किमान जाताना तरी त्यांची थोडी काळजी घ्यायला हवी होती. स्थलांतर दरम्यान दोन वेळच्या जेवणाची जबाबदारी कोणी घ्यायला पाहिजे ? ही विचार करण्याची बाब आहे.

काही मजूरांनी  ट्रक, कंटेनर , दुधाचे टँकर ,पाण्याचा टँकर यांमधून देखील  स्थलांतर केले. युद्ध आणि फाळणीच्या वेळी देखी ल इतके लोक स्थलांतरित झाले नसतील . अशी वेळ त्यांच्यावर  का आली. याचा विचार केवळ शासनानेच नाही तर बिल्डर,  उद्योजक, कारखानदार,कंपनी म्हणजे मालक म्हणून घेणाऱ्यांनी प्रत्येकांनी करायला हवा .जे लोक पोट भरण्यासाठी खेड्यातून , गावाहून  आले; ते पुन्हा त्यांच्या मूळ ठिकाणी सामावून घेण्यात अनेक  अडचणी येणार आहेत. त्यांना राशन  मिळणार नाही. त्यांना गावकरी लवकर सामावून घेणार नाहीत . होम क्वारंटाईन व्हावं लागेल. या अडचणी  सोडवायला  ग्रामपंचायतींनी मदत करायला हव्यात. त्या मजुरांना  तिथे काय अडचणी येतील ? ते पहावे लागेल. स्थलांतरानंतर  त्यांना संसारोपयोगी वस्तू किंवा साधने अपुरी पडतील . काय आहे, काय नाही,  केवळ हे पाहून चालणार नाही. तर त्याना  मदत केली पाहिजे.




स्थलांतर दरम्यान पिण्याच्या पाण्याची सोडा पण जेवणाची काळजी कुणी कुणी केली ?
त्यांच्या जेवणाची आणि भविष्याची चिंता नेमकी कुणाला आहे ?  शहारामध्ये 50 टक्के लोक मजूर राहतात.
लॉकडाऊन हे पुढील सहा महिने ठेवावे लागणार असेल तर शहरातील मजुरांना स्थलांतरित करावे लागेल.
 लॉकडाऊन  आणि स्थलांतरामुळे उपासमारीने मरु की काय ही भीती मजुरांना अजूनही आहे .अजूनही मजूर शहरात अडकलेले आहेत. शहरातील  सध्या कामगारांना काय सोयी आहेत हे पाहायला नको का ?  गावाकडच्या कामगारांना मजुरांना  स्थलांतरित करावे की करू नये?  नाही केल्यास काय करावे ? गावी स्थलांतर केले तर तिथे त्यांची सोय कशी करावी? याचाही विचार आता करावा लागणार आहे.

लॉकडाऊन च्या  काळात मजूर कामगारांना  100% इन्स्टिट्यूट क्वारंटाईन  करावे लागेल.  जे लोक स्थलांतर करू इच्छितात त्यांच्यासाठी काही उपाययोजना करता येतील का ते पहावे. म्हणजे त्यांची आरोग्य तपासणी करून स्थलांतराचा निर्णय घ्यावा .तसे त्यांना काम नाही अन उपजीविकेची ज्यांच्याकडे साधने उपलब्ध नाहीत.

मजुरांच्या दररोज दोन वेळच्या जेवणाची सोय  आता मात्र शासनाला करावी लागेल. सरकार सध्या करते ? विविध योजना जाहीर करते , ही आनंदाची बाब आहे. परंतु या योजना प्रत्येक मजुरापर्यंत पोचते का  ? हे पाहिलं गेलं पाहिजे.
 लॉकडाऊन नंतर एक महिना कसेबसे गोळा केलेल्या पुंजीवर आम्ही जगलो. त्यानंतर उसनवारी केली .आता उसनवारी कुणी देत नाही. सध्या सरकारचं असे झाले की 'आई जेवण वाढत नाही आणि बाप भीक मागू देत नाही' स्थलांतरित मजुरांच्या मूलभूत सोयी सुविधा पुरवण्याची  जबाबदारी प्रत्येक राज्याने घ्यावी .कोणत्याही परिस्थितीत   प्रत्येक राज्याने  जबाबदारी टाळू नये .... असं मजुरांचं मत आहे .

             माझा एक मित्र त्याने एक जानेवारीला बँके कडून कर्जाने रिक्षा घेतला . डाऊन पेमेंट मुळे फेब्रुवारी मध्ये हप्ता नव्हता. मार्चमध्ये तर लॉकडाऊन सुरू झाले. संचार बंदीमुळे रिक्षा गावी आणता येत नाही . शहरात ही भाडे नाही . त्यामुळे रिक्षाचे हप्ते फेडायचे कसे ?
             आता प्रत्येक कामगार मजुरांचे मग घराचे हफ्ते असतील, मुलांचे शिक्षण , काहीजणांचे लग्न या देखील गोष्टी प्रत्येक कामगार आणि मजुराला  भेडसावणार आहेत .

       #####$$$$####$$$$####$$$$####

( हा लेख लिहिण्याचा उद्देश केवळ कोरोना  (कोविड19)  प्रभावाने   स्थलांतरित कामगार आणि मजूर यांचं जीवन कसं असू शकेल  ? याविषयी मत मांडलेले आहे . शासनाने अथवा कोणत्याही गावाने काही केले नाही , असा कुणीही समज करून घेऊ नये.)

🙏🙏🙏🙏🙏
 इतर आणखी काही लेख वाचण्यासाठी माझ्या
 bhausahebmahanor.blogspot.com
ला भेट द्या./ ब्लॉगला फॉलो करा ./subscribe करा ....
 🙏🙏🙏🙏🙏

🙏🙏share करण्या साठी निळ्या रंगामधील whatsapp किंवा facebook वर टच करा.🙏🙏