ग्राहकांच्या हितासाठी
शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ..........!
रेल्वे, बस, विमान सेवा बंद आहेत . त्याचा फटका सर्व स्तरावर होत आहे .व्यापारी, दलाल संप करतील ;आणि नुकसान भरपाई सरकार कडून मागून घेतील . पण कोरोनाच्या संकट काळात ज्या शेतकऱ्याने संपूर्ण देशाला जगवलं तो शेतकरी मात्र अजूनही कंगाल आहे .त्याची कर्जातून सुटका होत नाही. मार्च 2020 पासून शेतकऱ्यांचा नाशवंत शेतमाल शेतात, बांधावर , घरी , बाजारात सडून नास होऊन जातोय . याची काळजी कुणालाही नाही ; ना खंत ना खेद. कांद्याला सप्टेंबर मध्ये दर येईल म्हणू चार महान वाट पाहत बसलेले शेतकरी आज खिन्न होऊन बसले आहेत . मरण जवळ करू पाहत आहेत . प्रत्येक संघटनाना बंद आणि रास्ता रोको करावे लागत आहे .
एकतर शेतकऱ्यांना बँका चटकन कर्ज देत नाहीत , सोसायटी लवकर फिरत नाही , पीककर्ज वेळेवर उपलब्ध होत नाही . पीकविमा मिळेल की नाही सांगता येत नाही . अशात शासनाने शेकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला हवेत . 14 सप्टेंबर 2020 रोजी केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यातीवर बंदी घातली;आणि लासलगाव , चाळीसगाव येथील कांद्याचे लिलाव बंद झाले . संपूर्ण महाराष्ट्रात कांद्याचे दर कोसळले . जवळ जवळ चारशे कंटेनर बंदरावर अडकले आणि सहाशे हून अधिक वाहने बाजारसमितीच्या बाहेर अडकून राहिली. याचा तोटा नेमका कुणाच्या माथी थडकणार ? कुणाला ?
आधीच कोरोनाच्या भीतीने मजूर दुप्पट मजुरी मागू लागले आहेत .एक क्विंटल कांदा उत्पादन करायला दोन हजार रुपये उत्पादन खर्च येत आहे .त्या मनाने कांद्याला दर मिळायला हवा . खरंतर उत्पादन खर्चावर विक्री किंमत असायला हवी; पण कांदा अजून हमीभावामध्ये नाही. परंतु कांदा हा नाशवंत शेतीमाल आहे त्यामुळे या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर विक्रीकिंमत ठरावता येत नाही .
तरीही काही शेतकरी कांदा उत्पादन हे आपापल्या जबाबदारीवर घेतात . तेव्हा तरी त्याला फायदा मिळाला पाहिजे .
कांद्याची दरवाढ रोखण्यासाठी कांदा निर्यातबंदी हा उपाय होऊ शकत नाही . तर निर्यात बंदी करणे हे कांदा उत्पादन करू नका असे सांगितल्या सारखे आहे .
![]() |
शेतकरी आशेने पाहतोय ,म्हणतोय मला रडवू नको ........... |
भारतीय कांद्याला बांगलादेश आणि इतर देशात चांगली मागणी आहे . शिवाय कांदा हे जीवनावश्यक वास्तूमध्ये समाविष्ट नाही .त्यामुळे कांदा परवडत नसेल तर कांदा खाऊ नये असे शेतकऱ्याने म्हंटल तर कुणाला राग यायचं करण नाही .
आजपर्यंत सर्व सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊ म्हणून निवडणूका लढवल्या जातात आणि पाच वर्षाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय काही केल्या यशस्वी होताना दिसत नाहीत .
कांद्याचे बाजारातील भाव वाढले म्हणून जर कांद्याची निर्यात बंदी होत असेल तर शासनाला केवळ ग्राहकांची काळजी आहे असं म्हणावं लागेल . ग्राहकांच्या काळजीपायी शेतकऱ्यांच्या माथी मरण का ?
#####################################
🙏🙏🙏🙏🙏
इतर आणखी काही लेख वाचण्यासाठी माझ्या
bhausahebmahanor.blogspot.com
ला भेट द्या./ ब्लॉगला फॉलो करा.
🙏🙏🙏🙏🙏
एखादा ब्लॉग आवडल्यास , पोस्ट वाचताना उजव्या कोपऱ्यात वरील ऑपशन(तीन टिंब ) वर जाऊन आपल्या मित्रांना whatsapp किंवा facebook द्वारे share करु शकता.
🙏🙏🙏🙏🙏
No comments:
Post a Comment